Madhya Pradesh Administrative Reshuffle: सुखवीर सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कई जिलों के कलेक्टर बदले गए

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मंगलवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए नए प्रभार सौंपे गए हैं। इस पूरी प्रशासनिक सर्जरी में सबसे बड़ा बदलाव पीडब्ल्यूडी, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा, भोपाल गैस त्रासदी व खाद्य सुरक्षा के प्रमुख सचिव रहे सुखवीर सिंह (1997 बैच) को लेकर किया गया है, जिन्हें अब मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

📋 इन प्रमुख IAS अधिकारियों की हुई नवीन पदस्थापना

सरकार द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार कई वरिष्ठ और जिलों के कलेक्टर्स के प्रभार में फेरबदल किया गया है:

• रश्मि अरुण शमी (1994): अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति से नवीन पदस्थापना – अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत और आयुक्त खाद्य सुरक्षा।
• जॉन किंग्सली ए. आर. (2004): सचिव, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग।
• राजेश कुमार ओगरे (2012): कलेक्टर, मऊगंज।
• सोमेश मिश्रा (2013): संचालक, एड्स नियंत्रण सोसाइटी।
• राघवेन्द्र सिंह (2013): प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड, सह आयुक्त मंडी।
• पवन कुमार जैन (2013): कलेक्टर, भिण्ड।
• अरुण कुमार विश्वकर्मा (2014): कलेक्टर, जबलपुर।
• आशीष वशिष्ठ (2014): कलेक्टर, नर्मदापुरम।
• अंकित अस्थाना (2014): कलेक्टर, सिंगरौली।
• आदित्य सिंह (2014): कलेक्टर, बालाघाट।
• ऋजु बाफना (2014): अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग।
• हर्ष सिंह (2015): कलेक्टर, पन्ना।
• रोहित सिसोनिया (2017): कलेक्टर, रायसेन।
• विवेक कुमार (2017): कलेक्टर, बुरहानपुर।
• डॉ. परिक्षित संजय राव झाड़े (2017): कलेक्टर, शाजापुर।
• कुमार सत्यम (2017): कलेक्टर, हरदा।
• संदीप केरकेट्टा (2018): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण।

📎 इन अधिकारियों को मिले महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार

प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें के.सी. गुप्ता (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), संकेत भोंडवे (आवासीय आयुक्त, MP भवन दिल्ली), स्वतंत्र कुमार सिंह (औद्योगिक नीति), और भरत यादव (जनसंपर्क विभाग) शामिल हैं।