School Infrastructure Updates: सुविधाओं के मामले में दिल्ली और तमिलनाडु से काफी पीछे है एमपी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

मध्य प्रदेश में समावेशी शिक्षा के बड़े-बड़े दावों और स्कूलों की जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा और चिंताजनक अंतर सामने आया है। सुविधाओं को लेकर भले ही शासन-प्रशासन तमाम दावे करता हो, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगों) के लिए स्कूल तक पहुंचना और वहां सामान्य बच्चों की तरह सुगम शिक्षा प्राप्त करना आज भी बेहद कठिन बना हुआ है। यू-डाइस प्लस 2025-26 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश के कुल स्कूलों में से केवल 27.6 प्रतिशत स्कूलों में ही दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय (दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट) उपलब्ध हैं। यह आंकड़ा प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों को मिलाकर है, लेकिन यदि अकेले सरकारी स्कूलों की बात करें तो स्थिति और भी बदतर है—महज 17.2 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही ऐसे विशेष टॉयलेट बने हुए हैं।

🚻 72% स्कूलों में नहीं हैं टॉयलेट की सुविधा; चालू हालत वाले शौचालयों का आंकड़ा बेहद निराशाजनक

शौचालयों की उपलब्धता के मुख्य आंकड़े:

• बड़ी चुनौती: प्रदेश के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालयों का अभाव सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 72.4 प्रतिशत कुल स्कूलों और 82.8 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है।
• चालू हालत की स्थिति: यदि उपयोग के योग्य चालू हालत वाले शौचालयों की बात करें, तो यह सुविधा सभी स्कूलों में केवल 25.6 प्रतिशत और सरकारी स्कूलों में महज 15.5 प्रतिशत ही उपलब्ध है, जिससे बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

♿ आधे से ज्यादा स्कूलों में नहीं हैं हैंडरेल वाले रैंप; दिल्ली और तमिलनाडु से काफी पीछे है मध्य प्रदेश

रैंप और अन्य राज्यों से तुलना:

• रैंप का अभाव: व्हीलचेयर या बैसाखी के सहारे चलने वाले बच्चों के लिए कक्षाओं तक पहुंचने में रैंप और हैंडरेल की भूमिका अहम होती है। यू-डाइस रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के केवल 48.8 प्रतिशत स्कूलों में ही हैंडरेल वाले रैंप उपलब्ध हैं, यानी आधे से अधिक स्कूलों में सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था नहीं है।
• अन्य राज्यों से तुलना: दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं के मामले में एमपी अन्य राज्यों से काफी पीछे है। दिल्ली के लगभग 100% स्कूलों में विशेष टॉयलेट और 98% में रैंप हैं। वहीं, तमिलनाडु में 77.1% टॉयलेट और 86.8% रैंप, केरल में क्रमशः 51.7% व 69.6%, तथा उत्तर प्रदेश में 56.4% व 50.8% सुविधाएं उपलब्ध हैं।

📉 ढाई लाख से ज्यादा दिव्यांग बच्चों का नामांकन; सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे नौनिहाल

बच्चों की संख्या और विशेषज्ञों की राय:

• बड़ा नामांकन: आंकड़ों के मुताबिक, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर करीब 1 लाख 58 हजार, माध्यमिक स्तर पर 58,017 और हाईस्कूल स्तर पर 33,816 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नामांकित हैं। तीनों स्तरों को मिलाकर प्रदेश में कुल 2,49,833 दिव्यांग बच्चे दर्ज हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद जरूरी सुविधाओं का अभाव उनकी राह में बड़ी दीवार बन गया है।
• विशेषज्ञ की राय: स्कूल शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक अरविंद भूषण श्रीवास्तव का कहना है कि जब स्कूलों में रैंप और उपयोग के योग्य विशेष टॉयलेट तक नहीं होंगे, तो समान अवसर की बात अधूरी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हजारों दिव्यांग बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस गंभीर मामले पर लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।