मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख रिक्त पदों पर भर्ती तेज करने के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के निर्देश के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार के जिन विभागों में खाली हुए पदों की संख्या ज्यादा है, वहां विशेष अभियान के जरिए युद्ध स्तर पर ये पद भरे जाएं। इसके अलावा पूरी कार्रवाई एक निश्चित समय-सीमा के भीतर होना जरूरी है, क्योंकि यदि इसमें देरी हुई तो लगातार रिटायर होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण रिक्त पदों की संख्या एक बार फिर बढ़ जाएगी। असल में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच के साथ-साथ पेंडिंग प्रमोशन और पेंशन के मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 15 हजार मामले लंबित हैं, जबकि अकेले पुलिस विभाग में 45 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि समय-सीमा में कार्रवाई होने पर ही जमीनी स्तर पर कर्मचारियों और युवाओं को इसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा।
🚨 जनता से सीधे जुड़े विभागों में खाली पड़े हैं सबसे ज्यादा पद; पुलिस, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग की स्थिति चिंताजनक
विभिन्न विभागों में रिक्तियों का हाल:
- पुलिस विभाग: गृह विभाग और पुलिस महकमे में कुल 45 हजार पद खाली पड़े हैं, जिनमें से अकेले 15 हजार पद केवल आरक्षक (कांस्टेबल) के हैं।
- स्वास्थ्य विभाग: स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों समेत कुल 6,310 पद रिक्त हैं।
- उच्च शिक्षा विभाग: उच्च शिक्षा विभाग में स्थिति यह है कि 2,103 मंजूर पदों में से केवल 420 पदों पर ही नियमित शिक्षकों की भर्ती हो पाई है, यानी लगभग 80 फीसदी पद खाली पड़े हैं।
- विशेष अभियान की मांग: कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने मांग की है कि गृह, स्वास्थ्य, खाद्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और राजस्व विभागों में विशेष अभियान चलाया जाए, क्योंकि ये सभी आम जनता से सीधे जुड़े विभाग हैं। इन विभागों में पद खाली होने से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिलने में दिक्कतें आती हैं।
📋 पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को भेजे गए प्रस्ताव; मुख्य सचिव ने दिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश
भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक समीक्षा:
- मुख्य सचिव श्री वर्णवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की यह कार्रवाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा की जानी है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी विभाग अपना स्पष्ट रोडमैप बनाकर समय-सीमा में भर्तियां सुनिश्चित करें।
- बैठक में यह जानकारी दी गई कि लोक सेवा आयोग को 6,588 पदों और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा, मुख्य सचिव ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच तथा पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की भी समीक्षा की और वित्त विभाग को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने में अधीनस्थ अमले को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तत्काल परिपत्र जारी किया जाए।
🗓️ वर्ष 2027 में आयोजित होंगी दो राज्य सेवा परीक्षाएं; एमपीपीएससी ने जारी किया नया शेड्यूल
आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर:
- मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव वर्णवाल ने वर्ष 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएं आयोजित किए जाने के संबंध में एमपीपीएससी और विभागाध्यक्षों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
- नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027: इसके लिए इस माह के अंतिम तक रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून 2027 में मुख्य परीक्षा और नवंबर 2027 में साक्षात्कार आयोजित करने की योजना है।
- विशेष राज्य सेवा परीक्षा: इसके लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर 2027 में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्तियों के प्रस्ताव 25 नवंबर तक, तथा विशेष पीएससी के लिए वर्ष 2027 की रिक्तियों के आकलन के बाद 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से भेज दिए जाएं।

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