High Court Petition Updates: आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर सुनवाई, 2 महीने के भीतर अपील का निराकरण करने के आदेश

मध्य प्रदेश में सूचना अधिकार (RTI) कानून के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इस याचिका की गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से रखे गए पक्ष में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में इस समय करीब 28 हजार अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इन मामलों को सुनने के लिए मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्तों के कुल 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से मात्र 5 पदों पर ही नियुक्तियां हैं और बाकी के 5 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इस लचर व्यवस्था की जानकारी मिलने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी सूचना आयुक्तों के पदों पर पोस्टिंग की जाए।

🧑‍⚖️ आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत मिश्रा ने दायर की थी याचिका; हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर अपील का निराकरण करने के दिए आदेश

याचिका और कोर्ट के निर्देश:

• याचिका की वजह: आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत मिश्रा ने मध्य प्रदेश में खाली पड़े सूचना आयुक्तों के पदों और सूचना अधिकार कानून के कथित उल्लंघन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी रिट अपील 14 मार्च 2026 से राज्य सूचना आयोग में लंबित है, लेकिन उस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
• हाईकोर्ट का निर्देश: मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित सूचना आयुक्त को सख्त निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की लंबित अपील पर आगामी 2 महीने के भीतर सुनवाई कर उसका विधिवत निराकरण किया जाए।

📊 आयोग में आधे पद रिक्त और हजारों मामले लंबित; शासन को मुख्य सचिव के जरिए दिए गए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

सुनवाई के मुख्य बिंदु:

• वकीलों का पक्ष: याचिकाकर्ता के वकील अमन कुमार ने कोर्ट को बताया कि सुनवाई के दौरान शासन ने स्वीकार किया कि राज्य सूचना आयोग में लगभग 28 हजार शिकायतें और रिट अपीलें धूल फांक रही हैं। आयोग में 10 स्वीकृत पदों में से आधे यानी 5 पद खाली पड़े हैं।
• मुख्य सचिव को निर्देश: कोर्ट ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, ताकि आयोग में लंबित शिकायतों का समय पर निपटारा हो सके।

ℹ️ क्या है जानकारी न मिलने पर अपील का नियम? जानिए पूरी प्रक्रिया

आरटीआई अपील की प्रक्रिया:

• भारत में नागरिकों के लिए सूचना अधिकार कानून लागू है, जिसके तहत किसी भी सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी जा सकती है।
• यदि संबंधित सरकारी अधिकारी 30 दिनों के भीतर प्रार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो कानून के प्रावधान के अनुसार प्रार्थी इसकी प्रथम अपील उसी विभाग के उच्च अधिकारी के समक्ष दायर कर सकता है।
• यदि विभागीय उच्च अधिकारी भी अपील पर सुनवाई नहीं करते हैं या संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तब इस मामले की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (या केंद्रीय सूचना आयोग) के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।