Agniveer Scheme Extension Details: अग्निवीर योजना का कार्यकाल बढ़ाने पर उठे सवाल, 75 फीसदी युवाओं को बाहर करने को बताया चिंताजनक

मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिकों के लिए समावेशी रोजगार और आरक्षण के दावों तथा जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार से पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में पूर्व की भांति आरक्षण दिए जाने की जोरदार मांग की है। भोपाल स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019 तक ग्रुप ‘सी’ में 10 प्रतिशत और ग्रुप ‘डी’ में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इसके बाद नियमों में इस तरह के बदलाव किए गए कि पिछले 6 वर्षों में केवल 5 से 6 पूर्व सैनिकों को ही सरकारी नौकरी का लाभ मिल सका है। वर्तमान में प्रदेश में 35 से 40 वर्ष की आयु के करीब 40 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें भरण-पोषण के लिए रोजगार की सख्त आवश्यकता है।

🛡️ अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाने और 25% को परमानेंट करने के फैसले का विरोध; सैनिकों के बीच हीन भावना पैदा होने की जताई आशंका

अग्निवीर योजना पर तीखी प्रतिक्रिया:

• कार्यकाल बढ़ाने का विरोध: सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने और उनमें से 25 फीसदी को नियमित सैनिक बनाए जाने के निर्णय का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एक नियमित सैनिक और अग्निवीर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि सामान्य सैनिक को तमाम छुट्टियां और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि अग्निवीरों को वैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होतीं।
• हीन भावना का संकट: कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद भी जब ये अग्निवीर ही बने रहेंगे और केवल 25 फीसदी ही परमानेंट होंगे, तो इससे उनके बीच आपसी हीन भावना पैदा होगी, जो देश की सैन्य व्यवस्था के लिए ठीक स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को सेना के मामलों में इस तरह के प्रयोग करने से बचना चाहिए।

📉 ‘देशभर में 15 से 17 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं 80% सैनिक; अमेरिका की तरह भारत में भी हो प्राथमिकता’

पूर्व सैनिकों की दुर्दशा और वैश्विक उदाहरण:

• पारिवारिक जिम्मेदारियां: श्याम श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग 80 फीसदी सैनिक 15 से 17 साल की सेवा के बाद कम उम्र (35 से 40 वर्ष) में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस पड़ाव पर उनके कंधों पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कारण उन्हें तुरंत दूसरी नौकरी की आवश्यकता पड़ती है।
• अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था: उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां प्राइवेट सेक्टर की भर्तियों में भी एक्स-सर्विसमैन को योग्यता पूरी होने पर इंटरव्यू के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी सरकार को पूर्व सैनिकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

⚖️ सरकार को चेतावनी— मांग पूरी न होने पर खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा, सड़क पर उतरने की भी दी चेतावनी

आंदोलन की चेतावनी:

• कानूनी लड़ाई: पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार नियमों में संशोधन कर उन्हें सरकारी नौकरियों में पहले की तरह उचित आरक्षण प्रदान करे।
• सख्त रुख: श्याम श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं कीं, तो वे इस नीति के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे।