UGC Guidelines Protest: ‘नियम वापस नहीं लिए तो चुनाव में सिखाएंगे सबक’, भोपाल में सामान्य वर्ग का जोरदार प्रदर्शन

भोपाल: यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भोपाल में UGC के नए नियमों के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। UGC संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने प्लेटिनम प्लाजा से लोकभवन तक पैदल मार्च निकाला। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी तनातनी देखने को मिली।

🚧 पुलिस बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रास्ते में भारी बैरिकेडिंग की थी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर ली और आगे बढ़ते हुए लोकभवन के पास पहुंच गए। संघर्ष समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आंदोलनकारियों ने UGC के नए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की।

⚠️ “कानून नहीं बदला तो आने वाले चुनावों में देंगे कड़ा जवाब”

प्रदर्शनकारियों ने नए प्रावधानों को ‘काला कानून’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर UGC के नए नियमों को वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।” संघर्ष समिति का कहना है कि मांग पूरी न होने पर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

✊ “हम सरकार नहीं, बल्कि व्यवस्था का कर रहे हैं विरोध”

करणी सेना की प्रमुख काजल राजपूत ने कहा, “हम इस सरकार का नहीं, बल्कि सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से बात करनी चाहिए और इस तरह के कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए।” प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि शोषित और पिछड़े भाइयों के अधिकारों के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस कानून की वजह से वर्गों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है। जिन नेताओं को जनता चुनकर सत्ता में भेजती है, अगर वही सरकार जनविरोधी कानून लागू करेगी, तो आगामी चुनावों में इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव दोहरे ने बताया कि अलग-अलग संगठनों ने यूजीसी को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसे एसडीएम (SDM) द्वारा ले लिया गया है।