महाकाल लोक होगा कॉरिडोर का नाम, उज्जैन कैबिनेट में हुए कई अहम निर्णय

भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को शिवराज की कैबिनेट समर्पित रही। कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के विकास कार्य पर करोड़ों रुपए की सहमति स्वीकृति मिली साथ ही 22 जिलों में नल जल योजना के तहत 17971 करोड़ स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट सहित अन्य मंत्री शामिल हुए.

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया को जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उज्जैन की हवाई पट्टी के लिए 80 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. पूर्व में हवाई पट्टी 30 हेक्टेयर में सीमित थी. अब बढ़ाकर 41 हेक्टेयर कर दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि महाकाल की सवारी पर 11 लोगों का पुलिस बैंड निकलता था. कुछ लोगों के अनुपस्थित रहने की वजह से पुलिस बैंड अधूरा नजर आता था. कैबिनेट की बैठक में पुलिस बैंड के लिए 36 पद स्वीकृत किए गए हैं. अब 47 लोगों का पुलिस बैंड धार्मिक आयोजन के दौरान मौजूद रहेगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुण्य सलिल शिप्रा नदी के लिए प्रोजेक्ट बनाने की सहमति हुई है. शिप्रा नदी पर आवश्यकतानुसार बांध भी बनाए जाएंगे. इसके अलावा घाटों का भी विस्तार किया जाएगा. इस योजना का लाभ शिप्रा तट पर स्नान करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा.

महाकाल कॉरिडोर का नाम ‘महाकाल लोक’

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महाकाल विस्तारीकरण योजना के प्रथम फेज को महाकाल लोक नाम दिया गया है. अब पूरा परिसर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा. उन्होंने बताया कि साल 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव पास किया था. एक साल बाद 2018 में कॉरिडोर का टेंडर निकाला गया. कांग्रेस की सरकार में पूरी योजना ठंडे बस्ते के हवाले हो गई. साल 2020 में एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने योजना को अमलीजामा पहनाने का प्रयास शुरू किए. पहले फेज पर 351 करोड़ खर्च किए गए और दूसरे फेज पर 310 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 22 जिलों में 9197 गांव के लिए 17971 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में नल जल योजना को अमली जामा पहनाने की योजना को स्वीकृति मिली है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों को भी शहर की तरह नल जल योजना का फायदा दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं।