जबलपुर। CBI की जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को उपयुक्त कॉलेजों में शिफ्टिंग करने के मॉड्यूल को अंतरिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा है कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोर्ट ने कहा कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
🏥 क्या है अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों का मामला?
दरअसल, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेज मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया है। आरोप थे कि आधारभूत संरचना व आवश्यक नियमों का पालन नहीं करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच के निर्देश CBI को दिए थे, जिसमें CBI ने प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में से केवल 156 कॉलेज सूटेबल पाए थे।
CBI जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेज भी सूटेबल की श्रेणी में आ गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच में अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे।
📋 स्टूडेंट्स का शिफ्टिंग मॉड्यूल किया गया था पेश
पूर्व में याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से अपात्र कॉलेजों के विद्यार्थियों के स्थानांतरण और डबल शिफ्ट में प्रशिक्षण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट व शिफ्टिंग मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने मॉड्यूल में प्रशिक्षण की पारदर्शिता, विद्यार्थियों की पसंद, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण की लागत के मुद्दे उठाते हुए आपत्ति पेश की। मांग की गई कि विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई का खर्च अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी राजसात कर वसूला जाए, साथ ही स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। युगलपीठ ने दोनों पक्षों को प्रस्तावों और आपत्तियों पर समन्वय कर संशोधित मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए थे।
🎓 सुझाव शामिल होने के बाद युगलपीठ ने दी अंतरिम मंजूरी
युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए कई सुझावों को मॉड्यूल में शामिल कर लिया गया है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद मॉड्यूल को अंतरिम मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा और विशाल बघेल ने पैरवी की।

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