भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में गरीबी रेखा कार्ड का लाभ ले रहे अपात्रों को चुन-चुनकर योजना से बाहर निकालने का राज्य सरकार नया रास्ता अपनाने जा रही है। प्रदेश में गरीबी राशन कार्डधारियों का एक बार फिर डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर अब एक ही होंगे।
एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े आधार कार्ड और समग्र आईडी वाले उपभोक्ताओं के नाम को केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर आधारित राशन वितरण की परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल से की जा रही है। अगले 10 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद प्रदेश भर में इसे लागू किया जाएगा।
📝 क्या कराना होगा उपभोक्ताओं को
अब गरीबी रेखा के तहत सरकारी राशन का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और समग्र आईडी में मोबाइल नंबर अलग-अलग नहीं हो सकेगा। उपभोक्ताओं को अब इन दोनों जरूरी दस्तावेजों को एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कराना होगा। भोपाल से शुरू हो रही केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर आधारित राशन वितरण के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के तमाम उपभोक्ताओं को अपने आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर को एक ही करना होगा।
इसके बाद उचित मूल्य की दुकान पर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी को अपडेट कराना होगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के मुताबिक, “उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और समग्र आईडी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। ऐसा न करने पर दिसंबर माह से उपभोक्ताओं को राशन मिलने में परेशानी आ सकती है।”
🎯 क्या होगा इससे फायदा
दरअसल, समग्र आईडी और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अलग-अलग होने से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की पुख्ता जानकारी ही विभाग को नहीं मिल पा रही है। ऐसा न होने से उपभोक्ता के परिवार में सदस्यों की संख्या का पता नहीं चल पाता। दोनों दस्तावेजों के एक मोबाइल नंबर से जुड़ने के बाद उसे जब केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा यानी CBDC से जोड़ा जाएगा तो उपभोक्ता से जुड़ी तमाम जानकारी विभाग के पास पहुंच जाएगी और इसके बाद यह भी पता लगाना आसान होगा कि उपभोक्ता या उसके परिवार के सदस्य योजना के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। इसके बाद अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं के नामों पर कैंची चलेगी। राजधानी भोपाल से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को जल्द ही प्रदेश के दूसरे जिलों में लागू किया जाएगा।
📊 हटाए जा चुके करीबन 25 लाख फर्जी गरीब
मध्य प्रदेश में साल 2025 में चलाए गए अभियान के तहत BPL कार्डधारियों का वेरिफिकेशन किया गया और 17 लाख 95 हजार से ज्यादा लाभार्थियों के नाम हटाए गए थे। मध्य प्रदेश में सरकारी अनाज लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा है। मार्च 2025 में राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा राशन लेने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 14.75 करोड़ है। दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे पर महाराष्ट्र है।

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