राज्यपाल ने वन एवं जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

भोपाल: प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वन एवं जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक का आयोजन जनजातीय प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जवाहर खण्ड राजभवन में किया गया था। राज्यपाल पटेल ने वन अधिकार अधिनियम 2006 क्रियान्वयन कार्य की समीक्षा की।

सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारों, वन संसाधन संरक्षण, वन ग्राम के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन के कार्य की प्रगति से भी अवगत हुए। उनके समक्ष जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान योजना अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि पीएम जनमन आवास योजना अंतर्गत बनने वाले मकानों की डिजाइनिंग, आकार के प्रारूप के संबंध में राज्य स्तर से मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य का क्षेत्र निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के हितग्राही को आवास की डिजाइनिंग और आकार में परिवार की जरूरतों, प्रकाश और हवा के समुचित प्रबंध करने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान अवधि के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा में पूर्ति भी सुनिश्चित की जाए।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि जनजातीय प्रकोष्ठ द्वारा त्रैमासिक आधार पर विभागीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाए। बैठक में संबंधित विभाग द्वारा विगत तीन माह की अवधि में विभागीय योजनाओं, कार्यों की प्रगति की संकलित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा, उपसचिव श्रीमती वंदना वैद्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी.एन. अंबाडे, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ विभाष ठाकुर, सचिव वन अतुल मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।