सरकार ने नई टेलिकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 2022 तक टेलिकॉम सेक्टर में 40 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। पॉलिसी के तहत सेक्टर को कर्ज से उबारने पर भी फोकस किया गया है। साथ ही टेलिकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा भी की जाएगी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है।
नई पॉलिसी में –
2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा देना।
2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा देना।
100 अरब डॉलर का निवेश टेलिकॉम सेक्टर में लाना।
50 एमबीपीएस स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध करवाना।
40 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाना रहेगा।

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