प्रदेश के युवाओं को स्टार्ट-अप के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रूपये तक का लोन और सीड केपिटल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में इनोवेशन काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। मध्यप्रदेश एंटरप्रेन्योर नेटवर्क बनेगा। नीति में परिवर्तन कर स्टार्ट.अप से बिना टेण्डर के 30 लाख रूपये तक की शासकीय खरीदी करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में स्टार्ट-अप को बेहतर माहौल और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। देश में स्टार्ट-अप का नया डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव में युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के प्रारंभ में भोपाल मेट्रो परियोजना कार्यालय का लोकार्पण और 800 करोड़ रूपये के कार्यों का शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रत्येक युवा की महत्वाकांक्षा पूरी करने और प्रतिभा को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी में इन्क्यूबेशन सेंटर बनाये जा रहे हैं। इनमें स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए युवाओं को सभी सुविधाएँ दी जाएगी। चयनित महाविद्यालयों में भी पीपीपी मॉडल पर इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू किए जायेंगे। प्रदेश में इनोवेटिव आईडियास के लिए वेंचर केपिटल फण्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को भी इससे जोड़ा जायेगा। इन्क्यूबेशन सेंटर में मेंटर के रूप में अच्छे उद्योगपतियों का सहयोग लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि, पर्यटन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिये व्यापक संभावनाएँ हैं। प्रदेश में 3 नये एक्सप्रेस हाईवे इंदौर-भोपाल, चंबल एक्सप्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे के समीप इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाया जाएगा।
देश में मध्यप्रदेश एंटरप्रेन्योर नेटवर्क बनेगा : मुख्यमंत्री

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