8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के बड़ा और अहम कदम, आयोग की वेबसाइट हुई लाइव, राय लेने की प्रक्रिया शुरू

नईदिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठा लिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in अब लाइव हो चुकी है और इसके साथ ही आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से राय लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए एक ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की है, जिसके माध्यम से वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े सुझाव मांगे जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह एक खास मौका है जब कर्मचारी सीधे अपनी बात रख सकते हैं और आने वाले वेतन संशोधन पर असर डाल सकते हैं।

सरकार ने साफ कर दिया है कि सुझाव सिर्फ ऑनलाइन प्रश्नावली के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, चिट्ठी या PDF के जरिए भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे। यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देशभर के कर्मचारी आसानी से भाग ले सकें। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और सभी जवाबों का विश्लेषण केवल सामूहिक रूप से किया जाएगा। राय देने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है, इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

इस परामर्श प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, नियामक संस्थाओं के कर्मचारी, कर्मचारी संघ, शोधकर्ता और आम हितधारक-लगभग सभी शामिल हो सकते हैं।

प्रश्नावली में सिर्फ वेतन बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि बड़े नीतिगत सवाल पूछे गए हैं, जैसे-आर्थिक विकास और महंगाई के बीच 8वें वेतन आयोग की सोच क्या होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना और कैसा हो, सालाना इंक्रीमेंट का ढांचा क्या हो, और टॉप लेवल सैलरी की तुलना किस आधार पर की जाए। साथ ही, जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं, इस पर भी चर्चाएं तेज हैं।

बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी और इसे औपचारिक रूप से 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

हालांकि, कर्मचारी संगठनों में बेचैनी बढ़ रही है। यूनियनों का कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और अगर सरकार ने स्पष्ट टाइमलाइन और एरियर पर स्थिति साफ नहीं की, तो आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाया जा सकता है। कुल मिलाकर, वेबसाइट लॉन्च होना सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले दशक की सैलरी तय करने का अहम मौका है।