पीएम मोदी ने ‘स्वामित्व योजना’ के तहत जमीन मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड किए वितरित

नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संपत्ति मालिकों को 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बाटे। जिसमें देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांवों को शामिल किया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिले हैं और अब तक 1.53 लाख से ज्यादा गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार दिलाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांवों के लिए ऐतिहासिक बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत करीब 5 सालों में डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिल चुके हैं जिससे ग्रामीणों को कानूनी प्रमाणपत्र हासिल हो सके हैं।

पीएम मोदी ने आज के कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं।

पीएम मोदी ने इस अवसर पर क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य संकट और महामारी जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन में ये पाया कि कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज नहीं होते जो गरीबी उन्मूलन में एक बड़ी रुकावट है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रॉपर्टी राइट्स का होना बेहद जरूरी है ताकि लोगों की संपत्तियों का सुरक्षित और कानूनी रूप से अधिकार हो सके।

बता दें कि स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना में अब तक 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक हजारों गांवों में ड्रोन तकनीक से संपत्तियों की मैपिंग की जा चुकी है जिससे लोगों को अपने घर और जमीन का कानूनी हक मिल रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए न केवल गांवों के विकास को बढ़ावा दिया बल्कि ग्रामीणों को उनके अधिकारों से सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम भी उठाया।