छिंदवाड़ा। जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार को शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), विकासखंड शिक्षा कोऑर्डिनेटर (BRC) या किसी भी शिक्षक की जहां ड्यूटी है, उन्हें अनिवार्य रूप से वहीं रहना होगा। यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
🎯 मुख्यालय पर निवास करना अनिवार्य: लापरवाही बरतने पर बीईओ और बीआरसी परासिया पर कसेगा शिकंजा
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए ही बीईओ, बीआरसी, बीएसी और जनशिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद बनाए गए हैं। स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार लापरवाही बरतने और कारण बताओ नोटिस के बाद भी सुधार न दिखने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और परासिया के बीईओ व बीआरसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को दिए। साथ ही सभी फील्ड अधिकारियों से मुख्यालय निवास का संतोषप्रद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।
🆔 अपार आईडी एंट्री और छात्रवृत्ति के मामलों में भी दिए गए सख्त निर्देश
बैठक के दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ‘अपार आईडी’ (APAAR ID) निर्माण में डेटा की गलतियों पर कलेक्टर ने कड़ी आपत्ति जताई और पोर्टल से ऑरिजिनल डेटा लेकर सौ फीसदी काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया गया कि एससी और एसटी वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों का एमपी टास (MP TaaS) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन समय पर कराएं, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना का लाभ बिना किसी देरी के मिल सके।

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