सोने, चांदी, मोबाइल की कीमतें हुई कम, जानिए बजट में क्या हुआ सस्ता क्या महंगा

नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए बजट में कई सारे बदलाव भी किए है। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी सरकार ने नेतृत्व में पेश बजट में मंत्री ने आखिर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। किसानों को तोहफा दिया है और कर्मचारियों को भी तोहफा आया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मोबाइल फोन और चार्जर के सस्ते करने वाला ऐलान कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने आज आम लोगों के काम आने वाली वस्तुओं को लेकर बड़ी राहत वाले ऐलान किए हैं।

सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसदी हो गई है जिससे ये सस्ते होंगे। प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटी है जिसके बाद ये भी सस्ते होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सोना और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। उसके अलावा उन्होंने प्लैटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 फीसदी करने की जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें घट जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मोबाइल फोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी तक घटाया गया है। इसके चलते अब मोबाइल फोन की कीमत में कटौती देखने को मिलेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की भी बात कही जिससे फोन और गाड़ियों की बैटरी के दाम कम होंगे। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS दर 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी की गई है। इसे लगभग शून्य ही कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किया जाएगा। ऐलान लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया है।

बजट के एलान के बाद अब ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे-
वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की है। स्पेसिफाइड टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।

बजट में ये हुआ सस्ता

·मोबाइल और मोबाइल चार्जर
· सोलर पैनल
· चमड़े की वस्तुएं
· गहने (सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम)
· स्टील और लोहा
· इलेक्ट्रॉनिक्स
· क्रूज़ यात्रा
· समुद्री भोजन
· फुटवियर
· कैंसर की दवाइयाँ

बजट में ये हुआ महंगा

· स्पेसिफाइड दूरसंचार उपकरण
· PVC प्लास्टिक

आइए जानते हैं बजट से जुड़ी कुछ अहम बड़ी बातें…

दलहन-तिलहन के खुद उत्पादन पर जोर

बजट में कहा गया है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रय़ास करेगी। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर इसबार सरकार अधिक जोर देगी। सब्जी उत्पादन के लिए अनूठी पहल की जाएगी और 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार के लिए भी अच्छा खासा बजट तय किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। इसके साथ ही 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं की भी घोषणाएं की जाएंगी।

इस बार के बजट में सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज भी उपलब्ध कराएगी। सरकार पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को एक महीने के वेतन जितना लाभ ईपीएफओ से मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को फायदा होगा।

सड़कों बजट से बिहार को सड़क के लिए 26000 करोड़ रुपए मिले हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कई सड़क परियोजनाओं का ऐलान हुआ है। बिहार में पटना से पूर्णिया तक और बक्सर से भागलपुर तक दो नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। गंगा नदी पर दो पुल बनेंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप दिलाएगी। इससे पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। उन्हें 5000 रुपए वेतन और 6000 भत्ता की सहायता भी मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू होगी। इससे MSME का क्रेडिट जोखिम कम होगा। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का कवर मिलेगा।

पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र 21,400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी मिलेगी। सोलर प्लांट से 300 युनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी।

देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे GDP 3.4% होगा। निजी क्षेत्र की ओर से बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा। सरकार छोटे रिएक्टरों की स्थापना, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप करेगी।

कैंसर पेशेंट के लिए राहत भरी खबर। कैंसर की तीन और दवाओं पर GST में छूट मिलेगी। सीमा शुल्क को सरल बनाने की समीक्षा की जाएगी। मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटाया गया है। 25 आवश्यक खनीज पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा।

बजट में सोना और चांदी की कीमत कम करने का प्रयास किया गया है। दोनों कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 फीसदी किया गया है।

इनकम टैक्स प्रणाली आसान बनाई जाएगी। टैक्स के विवादों का समाधान 6 महीने में करने की कोशिश होगी। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की हर छह महीने में समीक्षा होगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस 1 फीसदी से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है।

विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को 5 फीसदी घटाकर 35% किया गया है। पहले यह 40 फीसदी था। बेनामी एक्ट के तहत पूरी सूचना देने पर बेनामीदार को राहत मिलेगी।
नए टैक्स रिजीम में राहत, 3 लाख तक नहीं लगेगा कर
नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। तीन लाख रुपए तक आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपए पर 5 फीसदी, 7-10 लाख रुपए तक पर 10 फीसदी, 10-12 लाख रुपए तक पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपए तक पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपए से अधिक आमदनी होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।