November 22, 2026

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DELHI POLLUTION : घुटघुट कर लोगों को मारने से अच्छा एक बार में ही खत्म कर दो

दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के संबंध में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस अरुण मिश्रा ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि क्या अभी भी पंजाब में पराली जलाई जा रही है? जिसका उन्होनें हां में उत्तर दिया। जिसके बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमने आपको यहां बुलाया है। यह क्यों बढ़ रहा है? आप हमें ये बताइये कि हम आप पर फाइन क्यों न लगाएं जो कि ऊपर से नीचे तक के सभी अफसरों से लिया जाए। उन्होनें कहा कि हमारे आदेश के बावजूद यह हो रहा है। अगर आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं तो आप मुआवजा क्यों न दें?
इसपर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन भी काम रही हैं। हमने किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए मना लिया है। इसपर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर कोई जानता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है? अगर कुछ नहीं किया गया तो यह अगले साल भी होगा। आप अगर इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली-एनसीआर के लोग मरते रहें और कैंसर के शिकार हों।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी फटकार लगाई और गुस्से में चिल्लाकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं? पानी और हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या किया है? कहां है रिपोर्ट? आप बताइए हमें। जस्टिस अरुण मिश्रा ने तुषार मेहता से कहा कि लोगों को गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? लोग इस देश पर हंस रहे हैं। उन्हें एक बार में ही मार दीजिये। एक बार 15 बैग में एक्सप्लोसिव ले आइये। लोग क्यों इस चीज़ से स्फर करें।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने सीपीसीबी को आदेश दिया कि वह दिल्ली में चल रही फैक्ट्रियों के प्रदूषण पर पड़ने वाले प्रभाव की एक रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया जाए कि दिल्ली में किस प्रकार की फैक्टरियां चल रही है।
कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया और पूछा कि उनके राज्यों में एक्यूआई कितना है। वह वायु की गुणवत्ता और कचरे की समस्या को कैसे मेनेज कर रहे हैं। यमुना और गंगा नदियां भी बेहद प्रदूषित हो गयी हैं। हम सीपीसीबी और विभिन्न राज्य की सरकारों को आदेश देते हैं कि वे हमारे सामने डेटा रखें कि वे नदियों के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं।

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