कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एमपीआईडीसी से जुड़े मुद्दों पर कार्यवाही हेतु बैठक सम्पन्न, दिए निर्देश

इंदौर : इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर एवं कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में उठाए गए एमपीआईडीसी, इंदौर से संबंधित विविध मुद्दों पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आज एमपीआईडीसी कार्यालय में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर, पीथमपुर सेक्टर-7, बरलाई शुगर मिल से जुड़े लंबित प्रकरणों सहित आईटी पार्क-3, आईटी पार्क-4 एवं प्लग-एंड-प्ले पार्क की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिमांशु प्रजापति ने विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति पीपीटी के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर सिंहस्थ पूर्व अवधि में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि यह कॉरिडोर एबी रोड से उज्जैन की ओर जाने वाले यातायात को शहर में प्रवेश किए बिना डायवर्ट करने में सहायक होगा तथा शहर के पश्चिमी हिस्से में नियोजित विकास को भी गति प्रदान करेगा।

कलेक्टर वर्मा ने निर्देशित किया कि कॉरिडोर मार्ग में आने वाली भूमि का सीमांकन प्राथमिकता से किया जाए , विशेषकर 75 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का। उन्होंने कहा कि सीमांकन कार्य कॉरिडोर के दोनों सिरों से एक साथ प्रारंभ किया जाए, ताकि कार्य में गति सुनिश्चित हो सके तथा भूमि पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जा सके।

पीथमपुर सेक्टर-7 के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान प्रजापति ने भूमि सीमांकन एवं लैंड रिकॉर्ड अद्यतन में तीव्रता लाने का आग्रह किया, जिस पर कलेक्टर वर्मा ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

बैठक में बताया गया कि वन विभाग से संबंधित वन भूमि विनिमय (Forest Land Exchange) का प्रकरण प्रगति पर है और इसके लंबित रहने से विकास कार्यों में विलंब हो रहा है। बरलाई शुगर मिल की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड अद्यतन करने की आवश्यकता पर भी प्रजापति ने बल दिया। साथ ही रंगवासा औद्योगिक क्षेत्र एवं कन्फेक्शनरी क्लस्टर में चल रहे अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन से सहयोग का अनुरोध किया।आईटी पार्क-3, आईटी पार्क-4 एवं प्लग-एंड-प्ले पार्क से संबंधित प्रगति एवं प्रस्तावों की जानकारी भी बैठक में कलेक्टर वर्मा को प्रस्तुत की गई। कलेक्टर वर्मा ने निर्देश दिए कि इंदौर जिले में चल रही सभी औद्योगिक परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता (Utmost Priority) के साथ निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने राजस्व अमले एवं एमपीआईडीसी अधिकारियों को टाइमलाइन का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए।