डिजिटल मीडिया पर एफडीआई नीति पर सरकार देगी स्पष्टीकरण

सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
प्रिंट मीडिया क्षेत्र में सरकारी मंजूरी मार्ग के जरिए 26 प्रतिशत एफडीआई नीति की अनुमति है। इसी प्रकार, सरकारी मंजूरी से प्रसारण सामग्री सेवा कंपनियों में 49 प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी हासिल की जा सकती है। वहीं बिना समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री का प्रसारण करने वाले टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग तथा टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति है।
एफडीआई नीति में डिजिटल मीडिया के बारे में कोई जिक्र नहीं है। चूंकि यह क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है, हम इस पर गौर कर रहे हैं क्या यह एफडीआई सीमा के अंतर्गत आएगा या नहीं। उसने कहा कि इस प्रस्ताव पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय काम कर रहा है।