25 जनवरी को देशभर में रिलीज होगी पद्मावत, राज्य बस दे सकता है सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेगा और सभी राज्यों को आदेश का पालन करने को कहा है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना औऱ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई इतिहास से छेड़छाड़ नहीं है। विशेषज्ञों ने फिल्म देखी है और इसमें डिस्कलेमर भी है। लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है इसका पालन होना चाहिए। राज्य लोगों को सलाह दे सकता है कि फिल्म ना देखें।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा है कि हमने आदेश जारी किया है और सभी राज्यों को आदेशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि लोग कानून व्यवस्था का हवाला देकर फिल्म पर बैन की मांग करे।
पद्मावत पर रोक को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको इस मामले में कोई ठोस कारण लेकर आना चाहिए था। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाया जिसमें में कहा गया कि कुछ संगठन धमकी दे रहे हैं और हिंसा की 2 घटनाएं एक स्कूल और दूसरी सिनेमाघर में हो चुकी है, ये फिल्म शांति भंग कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर क्यों सुनवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कुछ लोग कानून व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं तो क्या फिल्म को बैन किया जाए? कोर्ट ने आदेश जारी किया है, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है, इसे समझना चाहिए।