सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो पालन गृह मंत्रालय

मॉब लिंचिंग और गाय के नाम पर हिंसक घटनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने सभी सरकारों से लिंचिंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है इससे पहले सोमवार 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यों को एक हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे गोरक्षा के नाम पर हिंसा और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं पर अंकुश के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल करें कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि था लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि लिंचिंग जैसी घटनाओं पर उन्हें कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 जुलाई को दिए अपने फैसले में स्वंयभू गो रक्षकों की हिंसा और भीड़ द्वारा लोगों को पीट कर मार डालने की घटनाओं से सख्ती से निबटने के बारे में निर्देश दिए थे पीठ ने अपने निर्देशों पर अमल के लिए केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा था कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र और सभी राज्यों को टेलीविजन रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से गो रक्षा के नाम पर हत्या और भीड़ द्वारा लोगों की हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए