लॉकडाउन से बचना है… इंदौर-भोपाल में अब मास्क लगाना अनिवार्य, बॉर्डर के लिए कहा…

इंदौर और भोपाल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए केसों को देखते हुए सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 294 नए मामले सामने आए। इनमें से 61 फीसदी तो इंदौर और भोपाल में ही मिले हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है।

इंदौर, भोपाल में मास्क अनिवार्य करने का निर्णय कोई नया निर्देश नहीं है। पहले से ही मास्क अनिवार्य है लेकिन सरकार और अफसरों की लापरवाही के कारण इसे ढंग से लागू नहीं किया गया। अब केस बढ़ने पर फिर से पुराने निर्देश याद आ गए हैं, जिन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा है कि जरा सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है। महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाएगी। मंत्रालय में हुई बैठक में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करें।

जिला स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें। इसके साथ ही शिवरात्रि पर्व पर होने वाले मेलों के संबंध में सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है। विशेषकर महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में सहभागिता के संबंध में आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया जाए। बैठक में इंदौर और भोपाल से राज्य के अन्य भागों में होने वाले आवागमन पर सतर्कता के संबंध में भी विचार भी किया गया।

21 फरवरी को जारी रिपोर्ट में 4 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई थी। हालांकि पिछले 24 घंटे में राहत की बात रही कि एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन इस दौरान करीब 294 नए केस सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल 3854 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में अब 2104 एक्टिव मरीज हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 660 और भोपाल में यह संख्या 495 तक पहुंच गई है। इसके अलावा जबलपुर में भी 125 सक्रिय मरीज हैं। अच्छी बात है कि भिंड, छतरपुर, धार, मंदसौर, निवाड़ी और मुरैना में एक भी कोरोना मरीज नहीं है।

महाराष्ट्र समेत कुछ जगहों पर लॉकडाउन के बाद मध्यप्रदेश में भी लॉकडाउन लगाने की चर्चाएं चलने लगी थीं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने निर्देशों को भी चलाया जा रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने साफ करते हुए कहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया।