राफेल डील पर तथ्यात्मक सुधार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक तथ्यात्मत सुधार की मांग की है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति के बारे में संदर्भ है। एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गई है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया।
कैग और पीएसी के मुद्दे के बारे में शीर्ष अदालत के फैसले के पैराग्राफ 25 में इसका जिक्र है। फैसले में कहा गया था कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदारी में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई। फैसले में कहा गया कि उसके सामने रखे गए साक्ष्य से पता चलता है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू विमान पर मूल्य के विवरणों का संसद में खुलासा नहीं किया, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सामने इसे उजागर किया गया।