नगर पालिका-नगर परिषद की आरक्षण प्रक्रिया में किसे मिली क्या पढ़े पूरी लिस्ट

मध्यप्रदेश में 99 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से 28 नगर पालिकाएं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में चुनावों के लिए नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत अनुसूचित जाति के लिए किया गया है। इसके लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं, इनमें से 8 पद महिलाओं के लिए हैं।
वहीं एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित, इनमें 3 महिला के लिए रिजर्व की गई हैं। 50 सीटों का रिजर्वेशन अनारक्षित के लिए हुआ है। इनमें से 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस कार्यवाही के दौरान कई नेताओं ने आपत्ति भी जताई है। वहीं नगर परिषद के लिए 42 नगर परिषदें आरक्षित की गई, इनमें 21 महिलाओं के लिए है।

इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं कमिश्नर नगरीय प्रशासन व विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होना हैं, जिनमें 16 नगर निगम भी शामिल हैं। महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं होगा। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं।

कुल 99 नगर पालिका में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत अजा वर्ग से हुई है। इसके लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। इनमें बड़ी नगर पालिका उज्जैन की नागदा अजा महिला सीट हो गई है। बीना इटावा वापस महिला के लिए आरक्षित हुई है। यह पिछली बार भी महिला सीट थी।

नगर पालिका के आरक्षण

SC आरक्षित नगर परिषद की सीटें

ST आरक्षित नगर परिषद की सीटें

OBC आरक्षित नगर परिषद की सीटें

18 नई नगर परिषद जिन में पहली बार चुनाव होंगे