भोपाल। शहर में बसें कहां चलें, कितनी चलें, उनका किराया कितना हो और महिलाओं सहित अन्य यात्रियों को सफर के दौरान कितनी सुरक्षा व सुविधाएं मिलें—अब इन तमाम बड़े फैसलों में यात्रियों की व्यक्तिगत पसंद और वास्तविक जरूरतों को मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक देश के अधिकांश शहरों में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) की योजनाएं काफी हद तक उपलब्ध संसाधनों और अनुमान के आधार पर ही तय होती रही हैं, लेकिन मैनिट (MANIT) भोपाल के शोधकर्ताओं ने इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की एक बेहतरीन पहल की है।
संस्थान के प्रोफेसर डॉ. राहुल तिवारी ने एक नया पेटेंट मॉडल विकसित किया है, जो यात्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी जमीनी जरूरतों का बारीकी से विश्लेषण करके शहर के परिवहन सिस्टम को पूरी तरह यात्री-केंद्रित (Passenger-Centric) बनाने में मदद करेगा।
🎯 यात्रियों की वास्तविक जरूरतें बनेंगी परिवहन योजना का मुख्य आधार
सार्वजनिक परिवहन की योजनाओं में आमतौर पर केवल बसों की उपलब्धता बढ़ाने और नए रूट तय करने पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन इसमें यात्रियों की असली प्राथमिकताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैनिट का यह नया मॉडल इसी बड़ी कमी को दूर करने का काम करेगा।
इसके माध्यम से यह आसानी से समझा जा सकेगा कि किस क्षेत्र के यात्रियों को वास्तव में बसों की सबसे अधिक जरूरत है, कौन से यात्री किराए को लेकर संवेदनशील हैं और किन लोगों के लिए सुरक्षा, समयबद्धता (Punctuality) और अन्य सुविधाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इससे शहरों में परिवहन की योजना केवल बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह सीधे तौर पर यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकेगी।
👥 भोपाल के 437 यात्रियों की प्राथमिकताओं पर किया गया गहन शोध
इस महत्वपूर्ण शोध कार्य में तीन प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने मिलकर संयुक्त रूप से काम किया है। इनमें मैनिट भोपाल के डॉ. राहुल तिवारी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) भोपाल की डॉ. शमा पटअम्बेडकर और सीएसआईआर-सीबीआरआई (CSIR-CBRI) रुड़की की डॉ. पूर्णिमा परिडा शामिल हैं।
इस शोध के दौरान भोपाल की सिटी बसों और विभिन्न बस स्टॉप्स पर लगभग 437 यात्रियों से प्रश्नावली (Questionnaire) के जरिए विस्तृत जानकारी जुटाई गई। इसके बाद यात्रियों की उम्र, लिंग, आय और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनकी प्राथमिकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया।
🔍 सात प्रमुख मानकों पर परखी जाएगी सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था
शोधकर्ता डॉ. राहुल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नए मॉडल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को कुल सात प्रमुख मानकों के आधार पर परखने की व्यवस्था की गई है:
- मुख्य मानक: इसमें बसों की पहुंच (Accessibility), किराया (Fare), संचालन की नियमितता (Regularity), सुरक्षा (Safety) और यात्रियों से जुड़ी अन्य आधुनिक सुविधाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
- कमियों की पहचान: इसके जरिए यह सटीक रूप से पता लगाया जा सकेगा कि किसी शहर में परिवहन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी आखिरकार कहां पर है।
- उदाहरण के लिए, यदि शहर में बसें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका रूट यात्रियों के गंतव्य से मेल नहीं खाता या उनका किराया आम नागरिकों की आर्थिक क्षमता के अनुकूल नहीं है, तो व्यवस्था में किस तरह के जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए, यह इस मॉडल से स्पष्ट हो जाएगा।

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