MP Government Employees Promotion: 10 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला लाभ? मोहन यादव सरकार जल्द खोलेगी पदोन्नति का रास्ता

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में जल्द ही ‘डबल खुशी’ देने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद खुले प्रमोशन के रास्तों के बीच अब तक करीब 1 लाख कर्मचारियों के तबादले व पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में आगामी जनवरी 2027 से प्रमोशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत ऐसे कर्मचारियों को विशेष लाभ दिया जाएगा जिन्हें 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी होने के बाद भी दूसरी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है। सरकार के इस कदम से नए पदों पर नई भर्तियों का रास्ता भी साफ होगा।

🏛️ मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश: शिक्षकों के प्रमोशन और नई भर्तियों को लेकर जल्द खुलेंगे रास्ते

राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ महीनों से सभी विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है। हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा। दिसंबर माह में पात्रता परीक्षा का पहला एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि शिक्षकों के प्रमोशन से लगभग 30 हजार शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा, जिसके तुरंत बाद राज्य में करीब 50 हजार नए पदों पर बंपर भर्तियों का रास्ता भी खुल जाएगा।

⚠️ कर्मचारी संगठनों का तीखा बयान: नौकरशाही को बताया प्रमोशन में सबसे बड़ा रोड़ा

दूसरी ओर, कर्मचारी संगठनों ने सरकार द्वारा शुरू की गई पदोन्नति प्रक्रिया का आभार तो जताया है, लेकिन साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था और नौकरशाही पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों के प्रमोशन में तरह-तरह के पेंच फंसाने का काम नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जिसके कारण चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लंबे समय से उच्च प्रभार और पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जागी है।