Juhi Chawla : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने देश में 5जी नेटवर्क (5G Network) लगाने के ख़िलाफ़ दायर की गई फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल किया है और इसके लिए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये याचिका प्रचार पाने के मकसद से दायर की गई है। याचिकाकर्ता जूही चावला ने सुनवाई की ऑनलाइन लिंक को सोशल मीडिया पर तीन बार शेयर किया जिससे अदालत की कार्यवाही में खलल पड़ा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया है कि जिन लोगों ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।
देश में 5जी तकनीक के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता वीरेश मलिक और टीना वाच्छानी ने एक याचिका में अदालत से कहा था कि वो सरकारी एजेंसियों को आदेश दें कि वो जाँच कर पता लगाएँ कि 5जी स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। याचिकाकर्ताओं की माँग थी कि इस जाँच पर किसी भी निजी कंपनी, व्यक्ति का प्रभाव ना हो।
क़रीब 5,000 पन्नों वाली इस याचिका में कई सरकारी एजेंसियाँ जैसे डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिकेशंस, साइंस एंड एंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रेल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, कुछ विश्वविद्यालयों और विश्व स्वास्थ्य संगठन को पार्टी बनाया गया था।
याचिका को लेकर जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वाच्छानी के वकील दीपक खोसला ने कहा था कि ऐसी तकनीक से गंभीर ख़तरे हैं। हमारी गुज़ारिश है कि 5जी को उस वक़्त तक रोक दिया जाए, जब तक सरकार पुष्टि ना करे कि इस तकनीक से कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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