Jabalpur Ring Road Project Update: जबलपुर रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश, दिसंबर 2026 तक चार पैकेज पूरे करने का लक्ष्य

मध्य प्रदेश के जबलपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित शहपुरा (भिटौनी) टोल प्लाजा को फिलहाल अस्थाई रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। हाईवे पर स्थित रेलवे फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त होने और स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को भोपाल में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री राकेश सिंह ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए। दरअसल, जबलपुर के शहपुरा में नेशनल हाईवे के इस टोल को लेकर जनता में भारी नाराजगी थी, क्योंकि सड़क और पुल टूटे होने के बावजूद वाहन चालकों से धड़ल्ले से टोल वसूला जा रहा था।

🌉 ‘जब हाईवे पर ब्रिज टूटा और सड़क खराब है, तो टोल किस बात का?’—मंत्री ने दिए वसूली रोकने के आदेश

जबलपुर से भोपाल जाने वाले मुख्य मार्ग पर शहपुरा के समीप रेलवे ब्रिज काफी समय से क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, इसके बावजूद टोल टैक्स नाका लगातार चालू रखा गया था। जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मंत्री राकेश सिंह ने सड़क निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री ने आदेश दिए कि जब तक क्षतिग्रस्त पुल और आसपास की खराब सड़कों की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक शाहपुरा टोल पर टैक्स वसूली पूरी तरह से बंद रखी जाए।

🛣️ जबलपुर-दमोह रोड की होगी मरम्मत, रिंग रोड के निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान सिर्फ शहपुरा टोल ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई:

• जबलपुर-दमोह मार्ग: इस सड़क को लेकर लंबे समय से चल रही प्रशासनिक खींचतान के बाद अब इसकी जल्द मरम्मत कराने के आदेश दे दिए गए हैं।
• जबलपुर रिंग रोड: रिंग रोड का निर्माण कुल पाँच पैकेजों में चल रहा है। चार पैकेजों का काम संतोषजनक मिलने पर इन्हें दिसंबर 2026 तक पूरा करने को कहा गया है, जबकि पाँचवें पैकेज की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
• अन्य एक्सप्रेस-वे: बैठक में भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और उज्जैन-झालावाड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति की प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर निर्माण कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए गए।

मानसून के कारण प्रदेशभर में खराब हुई सड़कों और समाप्त हो चुके मेंटेनेंस पीरियड वाले ठेकों को देखते हुए सरकार अब नए टेंडर प्रक्रिया के जरिए सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी में जुटी है।