इंदौर: महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आज महापौर सभाकक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के माध्यम से इंदौर के भविष्य की 60 लाख आबादी को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी उद्देश्य से शहर में 40 नई पेयजल टंकियों के निर्माण और 75 से अधिक पुरानी टंकियों की जल वितरण लाइनों को बदलने संबंधी कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
अमृत परियोजना के तहत प्रमुख स्वीकृतियाँ
पैकेज–4 | लागत – ₹497 करोड़ पुराने जल वितरण नेटवर्क का पूर्ण प्रतिस्थापन
- घरेलू जल कनेक्शन एवं निगरानी प्रणाली
- 24×7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उन्नत प्रणाली
पैकेज–2 | लागत – ₹448 करोड़ अमृत 2.0 के अंतर्गत समग्र जलप्रदाय व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव (10 वर्ष)
- 2235 मिमी व्यास एवं 38,850 मीटर लंबी स्वच्छ जल लाइन की स्थापना
पैकेज–3 | लागत – ₹410 करोड़ 20 नई ओवरहेड टंकियों (OHT) का निर्माण
-29 मौजूदा टंकियों के वितरण नेटवर्क का विस्तार व सुधार
इस प्रकार कुल मिलाकर 1500 करोड़ से अधिक की जलप्रदाय संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
शहर की मुख्य सड़कों, फीडर रोड, लिंक रोड व सार्वजनिक स्थलों की बेहतर सफाई हेतु 175 करोड़ की संभावित लागत से 30 रोड स्वीपिंग मशीनों के किराया प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
शहर के उद्यान, ग्रीन बेल्ट, डिवाइडर, चौराहे एवं रोटरी के विकास एवं रखरखाव हेतु रजिस्टर्ड संस्थाओं को गोद देने की मंजूरी दी गई, जिससे शहर की हरियाली एवं सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
निगम वाहनों के ईंधन प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड लॉट डिवाइस की स्वीकृति
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों की ईडब्ल्यूएस श्रेणी को छोड़कर अन्य आवासों के 5 वर्ष बाद पूर्व निर्धारित विक्रय मूल्य में वृद्धि हेतु सैद्धांतिक सहमति।
बैठक में आयुक्त क्षितिज सिंघल, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, निरंजनसिंह चौहान,अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा, राजेश उदावत, राकेश जैन, श्रीमती प्रिया डांगी, मनीष शर्मा सहित सभी अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

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