जबलपुर: स्पेशल ट्रेन में सात स्लीपर कोचों की लाइट और पंखे बंद रहने तथा ट्रेन के नौ घंटे विलंब से पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर ने रेलवे और IRCTC को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।
उपभोक्ता आयोग ने धार्मिक यात्रा कराने वाली संस्था को भी उपभोक्ता मानते हुए दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के परिवाद पर दोनों अनावेदकों को संयुक्त अथवा पृथक रूप से दो माह के भीतर कुल 52 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसमें 40 हजार रुपये सेवा में कमी, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं।
🚆 दिगंबर जैन युवा महासंघ की तरफ से दायर किया गया था परिवाद
दिगंबर जैन युवा महासंघ की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया था कि अक्टूबर 2019 में जबलपुर से सम्मेद शिखरजी पारसनाथ के लिए आयोजित धर्म प्रभावना यात्रा के लिए IRCTC से स्पेशल ट्रेन बुक कराई थी। इसके लिए नौ लाख रुपये सुरक्षा निधि सहित टिकट, पांच प्रतिशत सेवा शुल्क और GST मिलाकर 32,88,093 रुपये भुगतान किए गए थे।
स्पेशल ट्रेन छह अक्टूबर को रवाना होकर अगले दिन सात अक्टूबर को पारसनाथ पहुंचना था, लेकिन वह नौ घंटे विलंब से पहुंची। वापसी में भी जबलपुर पहुंचने में तीन घंटे 20 मिनट की देरी हुई। ट्रेन के कोच S-10 से S-16 तक के लाइट-पंखे बंद रहे। जबलपुर, कटनी, सतना और प्रयागराज छिवकी में शिकायत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। छिवकी में इलेक्ट्रिशियन भी सुधार नहीं कर सके।
महासंघ ने 1,83,190 रुपये अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाते हुए 17 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 25 हजार रुपये परिवाद व्यय मांगा था। आयोग ने पांच प्रतिशत सेवा शुल्क और उस पर GST की वसूली को रेल मंत्रालय के 2018 के सर्कुलर के अनुरूप मानते हुए यह आरोप खारिज कर दिया।
📜 आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए सुनाया फैसला
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे विरुद्ध संजय शुक्ला (2021) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विलंब का कारण और उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां प्रमाणित किए बिना रेलवे जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने और ट्रेन विलंब होने का संतोषजनक कारण नहीं बताने पर रेलवे की जवाबदेही बनती है।
आयोग अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटेल और मनोज कुमार मिश्रा की बेंच ने नो प्रॉफिट-नो लॉस पर धार्मिक यात्रा कराने वाली संस्था को उपभोक्ता मानते हुए उक्त आदेश जारी किए। महासंघ की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन, IRCTC की ओर से SK श्रीवास्तव व रेलवे की ओर से SK गुप्ता ने पैरवी की।

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