मंडला: जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, सवाल उन्हीं की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। मंडला के जंगलों में वन माफिया की सक्रियता अब जंगलों के अस्तित्व पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ताजा मामला मोतिनाला वन परिक्षेत्र की मेंढ़ा और छपरतला बीट से सामने आया है, जहां वन माफिया ने कथित तौर पर सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों को काटकर जंगल को उजाड़ दिया।
ग्रामीणों का दावा है कि लंबे समय से पेड़ों की कटाई हो रही थी, लेकिन वन विभाग की गश्ती और निगरानी कहीं नजर नहीं आई। जब मीडिया की टीम जंगल के भीतर पहुंची तो वहां सालबीज, सतकट्टा, सागौन और बीजा जैसी बेशकीमती प्रजातियों के पेड़ों के सैकड़ों ठूंठ नजर आए। जंगल में दूर-दूर तक कटे हुए पेड़ों के निशान वन माफिया की सक्रियता की कहानी बयां कर रहे थे।
🪓 वन माफिया को खुली छूट
आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कटाई का खेल चल रहा है, वनकर्मियों की नियमित गश्ती नहीं होने के कारण वन माफिया को जंगल में खुली छूट मिल रही है। सवाल यह है कि जब ग्रामीणों को जंगल उजड़ने की जानकारी है, तो फिर जिम्मेदार वन अमले को इसकी भनक समय रहते क्यों नहीं लगी। क्या वन विभाग की निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या जंगलों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? आखिर उन बेशकीमती पेड़ों की कटाई का जिम्मेदार कौन है?
🔍 जांच की खानापूर्ति में जुटी टीम
जब इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया गया तो उपवन मंडल अधिकारी चंद्रिका सिंह ने बताया, “अन्य स्रोतों से मेंढ़ा और छपरतला बीट में अवैध कटाई की जानकारी मिली है। जिसके बाद वनकर्मियों की टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया है, फिलहाल जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं मिली है।”
📋 78 पेड़ों की कटाई का POR दर्ज
अधिकारी के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में इन दोनों बीटों में 78 पेड़ों की कटाई के मामलों में POR दर्ज किए गए हैं। जब विभाग खुद 78 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले दर्ज कर चुका है, तो जंगल में मिले सैकड़ों से अधिक ठूंठ किस कहानी की गवाही दे रहे हैं? क्या विभाग इन सभी पेड़ों की कटाई का हिसाब जुटा पाएगा?
⚖️ निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर बड़े सवाल
जंगल में मिले पेड़ों के ठूंठ वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है। आखिर जंगल को उजाड़ने वालों पर कब और कितनी बड़ी कार्रवाई होगी। क्या अवैध कटाई में शामिल लोगों तक वन विभाग पहुंच पाएगा। क्या जिम्मेदार वनकर्मियों की भूमिका की भी जांच होगी। क्योंकि जंगल एक बार उजड़ गया, तो उसे दोबारा खड़ा करने में दशकों लग जाते हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग जंगल बचाने के लिए क्या कार्रवाई करता है।

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