जबलपुर: सरकारी कॉलेजों में दो से तीन दशक तक अध्यापन करने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सीधे नियमितीकरण का आदेश देने से इनकार करते हुए अलग संवर्ग गठित कर समायोजन की नीति बनाने का सुझाव दिया है।
📋 आयु सीमा, मानदेय और सुविधाओं के अभाव का उठाया मुद्दा
सतना निवासी डॉ. जितेंद्र कुमार शुक्ला सहित अन्य की तरफ से दायर अपीलों में कहा गया था कि नियमित भर्ती नहीं होने के कारण वह लंबे समय तक अतिथि विद्वानों के पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान कार्यरत कई अतिथि विद्वानों की सामान्य भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की आयु निकल गई और आयु सीमा के कारण वह पात्रता खो चुके हैं। उन्हें करीब 50 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि नियमित प्राध्यापकों का वेतन एक लाख रुपये से अधिक है।
PF और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का अभाव है। प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में करीब 12 हजार स्वीकृत पद हैं। अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से कम है। अपील में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों को नियमित किए जाने की राहत चाही गई थी।
🏛️ सरकार अलग से संवर्ग समायोजन की करे व्यवस्था: हाईकोर्ट
युगलपीठ ने दायर अपीलों का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि नियमित पदों पर नियुक्ति में आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होने के कारण सीधे नियमितीकरण का आदेश देना संभव नहीं है। युगलपीठ ने सरकार को दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी नीति की तर्ज पर अतिथि विद्वानों के लिए अलग संवर्ग बनाकर समायोजन की व्यवस्था विकसित करने पर विचार करने का आदेश जारी किया है।

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