जबलपुर। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब दो वयस्क व्यक्ति एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति से पहले से परिचित हों और इसके बावजूद आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, तो बाद में शादी का वादा पूरा नहीं करने के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कराना कानूनन सही नहीं माना जा सकता। जस्टिस प्रदीप मित्तल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी।
🚔 लिव-इन में रहने वाली महिला ने दर्ज कराया था मामला
भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का यह मामला है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 69, 115(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया था।
📄 अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
मामला दर्ज होने के बाद युवक की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश नेमा ने बताया, “शिकायतकर्ता महिला की उम्र 37 वर्ष है और उसकी शादी 2011 में हुई थी। महिला अपने पति के साथ नहीं रहती थी, इसके कारण पति से 2024 में तलाक हुआ। याचिकाकर्ता का विवाह 2019 में हुआ था और दोनों एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानते थे। दोनों 2018 से एक-दूसरे के संपर्क में आए और लिव-इन रिलेशनशिप में दोनों साथ रह रहे थे।”
👶 लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान बच्ची का जन्म
अधिवक्ता राजेश नेमा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया, “दोनों के संबंध से एक पुत्री का जन्म हुआ है। बच्ची के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता के रूप में याचिकाकर्ता का नाम दर्ज है। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और महिला की ओर से थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई, जिसमें शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया।”
बच्ची की कस्टडी को लेकर याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट में भी मामला दायर किया था। वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग के दौरान शिकायतकर्ता ने दोनों के लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और बच्ची के जन्म की बात स्वीकार की थी।
🏛️ हाईकोर्ट ने टिप्पणी के साथ दी अग्रिम जमानत
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि बच्ची की कस्टडी को लेकर विवाद और 20 लाख रुपए की मांग पूरी कराने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से FIR दर्ज कराई गई है।
जस्टिस प्रदीप मित्तल की एकल पीठ ने कहा, “शादीशुदा वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध शोषण का आधार नहीं बन सकते। शादी का वादा पूरा नहीं करने के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कराना कानूनन सही नहीं माना जा सकता।” सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा ने पक्ष रखा।

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