November 19, 2026

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Divorce Maintenance Income Proof Updates: कोर्ट व कानून अपडेट: आय छिपाने की प्रवृत्ति पर सख्ती, बैंक रिकॉर्ड व दस्तावेजों पर जोर

इंदौर। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर इंदौर फैमिली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां तलाक के मामलों में खुद को कोर्ट में असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बताने वाली महिलाओं को बच्चों की अभिरक्षा यानी कस्टडी मिलने को लेकर कानूनी पहलू चर्चा में रहते हैं, वहीं अब अदालतें ऐसे मामलों में पति या पत्नी में से सक्षम पक्ष को प्राथमिकता दे रही हैं, जो बच्चों का लालन-पालन उचित ढंग से कर सके।

🏛️ फैमिली कोर्ट का बच्चों की कस्टडी को लेकर फैसला

इंदौर फैमिली कोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें कोर्ट ने नाबालिग बच्चों को माता के स्थान पर पिता को सौंपने संबंधी फैसला सुनाया है। इंदौर फैमिली कोर्ट के सेकंड एडिशनल चीफ जस्टिस सुरेश कुमार चौबे की अदालत में यह प्रकरण आया था, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फैमिली कोर्ट की सीनियर एडवोकेट प्रीति मेहना ने बताया, “एक मामले में महिला ने अपने पति से बच्चों की कस्टडी लेने का मामला फैमिली कोर्ट में लगाया था। इस पर पिता की ओर से वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पिता की अभिरक्षा में बच्चों का विकास और लालन-पालन अच्छे से हो रहा है और भविष्य में उनकी उन्नति संभव है।”

👨‍👧 कोर्ट ने पिता को सौंपी बच्चों की कस्टडी

जबकि इसी से संबंधित मामले में मां ने कोर्ट में पहले ही बताया था कि वह फिलहाल कहीं पर काम नहीं कर रही है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। इतना ही नहीं, महिला की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया था कि वह और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पिता पर आश्रित है और बच्चों का खर्चा पिता ही उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब बच्चों की कस्टडी के लिए अभिभावक का चयन करने का मौका आया, तो कोर्ट ने वकील के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और महिला की ओर से पूर्व में दिए गए बयान के आधार पर बच्चों को पिता को ही सौंपने का फैसला सुनाया।

🌟 सामाजिक-आर्थिक हितों को ध्यान में रख सुनाया फैसला

इतना ही नहीं, कोर्ट ने बच्चों से भी पूछा कि वे किसके पास रहना चाहते हैं और नाबालिग बच्चों के हित किसके पास ज्यादा सुरक्षित हैं। जब बच्चों ने भी पिता के साथ ही रहने की सहमति दी, तो कोर्ट ने बच्चों का वास्तविक अभिभावक मां के स्थान पर पिता को निर्धारित करते हुए फैसला सुनाया।

दरअसल, यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में यह धारणा रहती है कि बच्चों की मां नैसर्गिक अभिभावक होती हैं, लेकिन अब कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में बच्चों का भविष्य और उनके सामाजिक-आर्थिक हित को भी ध्यान में रखा है, जिससे कि संसाधनों और अन्य व्यवस्थाओं के अभाव में भविष्य में बच्चों को अभाव और परेशानी न झेलनी पड़े।

📌 इसलिए महत्वपूर्ण है फैसला

तलाक के मामलों में कई बार पक्षकार खुद को असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बताते हैं, जिसके पीछे भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़े दावे भी एक वजह होते हैं। कई मामलों में आय के साधन या आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता की कमी देखी जाती है। इसलिए भी अदालतों में आय के मामले में बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है, ताकि आय को लेकर स्थिति स्पष्ट रहे और सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक पहलू प्रभावित न हों।

📜 क्या है गार्जियन एक्ट?

भारत में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 (Guardian and Wards Act, 1890) के तहत 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों की देखरेख और अभिरक्षा से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत बच्चों के अभिभावक की नियुक्ति या उनकी अभिरक्षा के दौरान बच्चों के सामाजिक और व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी गई है। इस एक्ट के तहत न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यायालय बच्चों के अभिभावक की नियुक्ति करता है। इस कानून के तहत नाबालिग की चल संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने को लेकर भी न्यायालय की अनुमति से जुड़े नियम हैं। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है और आमतौर पर छोटे बच्चों या अविवाहित बेटी के मामलों में माता को प्राथमिकता देने की सामान्य परंपरा रही है।

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