छिंदवाड़ा। आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के कई स्कूलों में बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की तैनाती नहीं है। कई स्कूल तो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर चौंकाने वाली है। शहर के इमलीखेड़ा के पास शासकीय प्राथमिक शाला घानाढाना में महज दो स्टूडेंट का जिक्र सामने आया है, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक को सौंपी गई है। स्कूल में विद्यार्थियों की इतनी कम संख्या ने सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन और संसाधनों के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
👩🏫 स्कूल में 4 स्टूडेंट और 1 टीचर
छिंदवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 35 के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल में क्लास 2 में एक और तीसरी में 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि कक्षा पहली, चौथी और पांचवीं में एक भी विद्यार्थी दर्ज नहीं है। शिक्षा विभाग ने कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले दो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को पदस्थ किया है। शिक्षिका के जिम्मे स्कूल में पढ़ाई की जिम्मेदारी से लेकर मध्यान्ह भोजन और स्कूल बंद करने की जिम्मेदारी भी है।
🏢 सरकारी सुविधा लेकिन बच्चों की कमी
स्कूल बिल्डिंग में तीन कमरे, शौचालय, मध्यान्ह भोजन के लिए किचन शेड भी उपलब्ध हैं, लेकिन यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी कम होने के कारण अब स्व-सहायता समूह के जरिए भोजन आता है। इमलीखेड़ा ढाना स्कूल के आसपास बस्ती है, जहां लोग निवास करते हैं। आसपास के लोगों की मानें तो कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले दो ही बच्चे हैं, इसलिए इनका एडमिशन करा दिया है। दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थी नहीं हैं और बड़ी क्लास के विद्यार्थी दूसरे स्कूल जाते हैं।
📢 सवाल: ‘स्कूल चलें हम’ अभियान फिर भी स्कूल खाली
जिले के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर ‘स्कूल चलें हम अभियान’, ‘शाला त्यागी बच्चों की तलाश’ सहित आयोजन किए जाते हैं। इसके बावजूद लगातार विद्यार्थियों की संख्या का आंकड़ा कम होते जा रहा है।
📉 छिंदवाड़ा-पांढुर्ना के 96 स्कूलों में 10 से कम बच्चे
जिले के सरकारी स्कूलों में लगातार दर्ज संख्या घटती जा रही है। हालात यह हैं कि छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के 96 प्राथमिक-माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनमें दर्ज संख्या दस तक ही सिमट कर रह गई है। कुछ स्कूल ऐसे हैं, जहां पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अच्छी-खासी संख्या है। इन स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन यहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या महज दस या इससे भी कम है। मोहखेड़, बिछुआ, जुनारदेव और हर्रई विकासखंड में सबसे कम विद्यार्थी दर्ज वाले स्कूल हैं।
पिछले कुछ सालों में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की दर्ज संख्या कम हो रही है। सबसे ज्यादा कक्षा पहली की दर्ज संख्या पर असर पड़ा है, जहां पिछले साल की तुलना में एडमिशन कम हुए हैं।
🏘️ शहर के किनारे होने की वजह से स्कूल में कम एडमिशन
शिक्षिका रंजना राऊत ने बताया कि, “सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। इसके द्वारा वे लोगों के घर-घर जाकर एडमिशन के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन शहर के नजदीक होने की वजह से अधिकतर परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसके कारण एडमिशन नहीं हो रहे हैं।”
जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद एडुपाचे ने बताया कि, “सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा दाखिला हो सके इसके लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। परिजन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि सरकारी नियम के अनुसार सब कुछ संसाधन यहां पर मौजूद हैं। सरकार के नियम के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता है, लेकिन अगर कहीं स्कूल में एक बच्चा भी है तो वहां पर शिक्षक की नियुक्ति करना जरूरी है। इसलिए यहां पर भी शिक्षक नियुक्ति के साथ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।”

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