नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर याने कि जीएसटी लागू करने में अब मात्र 4 दिन बचे ही बचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए एक जुलाई से पहले सभी का पंजीकरण होने की संभावना कम है। सरकार ने स्रोत पर कर कटौती तथा स्रोत पर कर संग्रह के प्रावधानों का क्रियान्वयन टाल दिया है। साथ ही ई-कॉमर्स पर सामान बेचने वाली छोटी कंपनियों को पंजीकरण से छूट दी है। एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के तहत आपूतिकर्ता को भुगतान करते समय ई-वाणिज्य कंपनियों को एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय जीएसटी कानून के तहत अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्त के लिए भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह की आवश्यकता है। इस प्रावधान को फिलहाल स्थगित रखा गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यापार एवं उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार ने स्टेट जीएसटी कानून, 2017 के तहत टीडीएस तथा टीसीएस से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का निर्णय किया है। इस कदम का मकसद जीएसटी का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चत करना है। 20 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को भी ई-वाणिज्य पोर्टल के जरिये वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के लिए जीएसटी के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी मुश्किल, सरकार ने दी नियमों में छूट

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