कैबिनेट में पेश होगा यूजीसी को खत्म करने वाला बिल

अगले माह अक्टूबर में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव विचार के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इस आयोग के दायरे में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को लाने का प्रावधान किया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले साल यूजीसी अधिनियम, 1951 को निरस्त करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। मसौदा विधेयक को सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिया गया था और हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे।
एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत का उच्च शिक्षा आयोग एक एकल नियामक होगा और ये यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेगा। राज्यों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद ये बिल तैयार किया गया है। फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लोगों के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया है। इस पर विभिन्न पक्षकारों से राय भी मांगी गई है।