Commissioner Appointment News Updates: 180 दिन की समय-सीमा के बाद भी पेंडिंग हैं हजारों अपीलें; हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में कुल 28,866 प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। आयोग में कुल स्वीकृत 10 पदों में से अध्यक्ष सहित 05 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने वर्तमान निराशाजनक परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की लंबित अपील का 60 दिनों के भीतर निराकरण करने का आदेश भी पारित किया है।

📊 हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने पेश किए आंकड़े; 27,103 द्वितीय अपील और 1,763 शिकायतें चल रही हैं पेंडिंग

सरकार की रिपोर्ट और समय-सीमा:

• याचिका की सुनवाई: रीवा निवासी प्रशांत त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सूचना आयोग में लंबित मामलों का पूरा ब्योरा तलब किया था।
• लंबित मामलों की सूची: सरकार द्वारा पेश जानकारी के अनुसार आयोग में 27,103 द्वितीय अपीलें और 1,763 शिकायतें लंबित हैं।
• समय-सीमा का उल्लंघन: एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पर्याप्त नियुक्तियां न होने से आयोग मामलों का शीघ्र निराकरण करने में असमर्थ साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों के निपटारे के लिए 180 दिन की वैधानिक समय-सीमा निर्धारित है, फिर भी हजारों मामले बरसों से लटके हुए हैं।

📣 मुख्य सचिव स्थिति पर गौर कर जल्द करें नियुक्तियां; 60 दिनों में याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय लेने का निर्देश

कोर्ट का आदेश और निर्देश:

• मुख्य सचिव को निर्देश: सूचना आयोग में नियुक्तियां न होने से प्रकरणों में हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट में लगातार कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। एकलपीठ ने मुख्य सचिव को प्रशासनिक स्थिति का संज्ञान लेकर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज करने को कहा है, जिससे आम जनता का बोझ कम हो सके।
• याचिका का निराकरण: कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत त्रिपाठी की लंबित द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग को 60 दिन के भीतर विचार कर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का अंतिम रूप से निराकरण कर दिया।

🩺 आईसीएमआर (ICMR) भोपाल को हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश; सीट छोड़ने वाली मेडिकल छात्रा के मूल दस्तावेज लौटाने के निर्देश

ICMR भोपाल से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण फैसला:

• ओरिजनल डॉक्युमेंट्स वापस करने का आदेश: एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आईसीएमआर (ICMR) भोपाल मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केंद्र को आदेश दिया है कि वह एमडी/एमबीबीएस कोर्स की सीट छोड़ने वाली छात्रा के सभी मूल दस्तावेज (Original Documents) तुरंत वापस करे।
• चीफ जस्टिस की पीठ का फैसला: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश कुमार कोगजे और जस्टिस पी.के. अग्रवाल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता छात्रा को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
• डिप्रेशन और काम का दबाव: डॉ. प्रियंका यादव द्वारा दायर याचिका में बताया गया था कि उन्हें सत्र 2024-25 में आईसीएमआर भोपाल में एमडी माइक्रोबायोलॉजी की सीट ओबीसी कोटे से मिली थी। अत्यधिक कार्यभार और निर्धारित समय से ज्यादा काम करने के मानसिक दबाव के कारण वह अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकीं और अवसादग्रस्त हो गईं। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।