November 17, 2026

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सड़कों के लिए विशेष निधि से लेकर 74वें संविधान संशोधन तक, केंद्रीय मंत्री खट्टर के सामने महापौर भार्गव ने रखा इंदौर का विकास एजेंडा

नई दिल्ली: ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष तथा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इंदौर सहित देश के नगरीय निकायों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों का आधिकारिक पत्र सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।

मुलाकात के दौरान इंदौर के विकास, नगरीय निकायों की वित्तीय मजबूती, 74वें संविधान संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन, जन शहरी आजीविका कार्यक्रम तथा स्वच्छता मॉडल जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में महापौर भार्गव ने इंदौर के लिए स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2025-26 योजना के तहत सड़कों एवं अन्य आधारभूत अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष अनुदान राशि उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से शीघ्र वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है। इसी के साथ उन्होंने अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत इंदौर नगर निगम द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को औपचारिक पत्र भी सौंपा, जिसमें कहा गया है कि इन परियोजनाओं से शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और सतत शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए महापौर ने ‘स्वच्छता जोड़ी’ अभियान के तहत नगर निगम द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से देपालपुर में स्वच्छता प्रबंधन के सफल मॉडल और वहां किए गए उल्लेखनीय कार्यों की विस्तृत बुकलेट केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेंट की। बुकलेट में कचरा प्रबंधन, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर विकसित नवाचारों का उल्लेख किया गया है, ताकि देश के अन्य शहर भी इस मॉडल को अपनाकर स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बना सकें।

बैठक में महापौर ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के स्थान पर ‘जन शहरी आजीविका कार्यक्रम’ को देश के सभी नगरीय निकायों में लागू करने का सुझाव भी दिया। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शहरी गरीबों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा और नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

इस दौरान ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री को दी गई तथा उन पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेकर शीघ्र अमल करने का अनुरोध किया गया।

चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 74वें संविधान संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी नगरीय निकायों से ठोस एवं व्यवहारिक सुझाव भेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है तो नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने के नए स्रोत विकसित करने, नवाचार आधारित मॉडल अपनाने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

बैठक को नगरीय निकायों की वित्तीय मजबूती,शहरी स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने तथा देश में शहरी विकास की नई दिशा तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इंदौर की ओर से रखे गए सड़क विकास, विशेष सहायता निधि, स्वच्छता मॉडल और जन शहरी आजीविका कार्यक्रम जैसे प्रस्तावों को भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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