गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में किया बदलाव, नए नियम किए जारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 (Citizenship Amendment Rules, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले से ओसीआई (Overseas Citizen of India) आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट नियमों तक कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं।

नए नियमों के तहत अब OCI कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदकों को अब फिजिकल OCI कार्ड के साथ-साथ ई-OCI (डिजिटल फॉर्म) का विकल्प भी मिलेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

नए नियमों से क्या फायदा?

इन नए नियमों के लागू होने से प्रवासी भारतीयों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।
डिजिटल आवेदन प्रणाली से समय की बचत होगी और दस्तावेजों की जांच भी तेज होगी। सरकार का मानना है कि नाबालिगों के पासपोर्ट संबंधी सख्ती से नागरिकता से जुड़े विवादों और दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी।
ये बदलाव भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं।
नाबालिगों के लिए खास बदलाव

सबसे अहम बदलाव नाबालिगों को लेकर किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, कोई भी नाबालिग एक ही समय में भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। इस नियम का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े विवादों और कानूनी अस्पष्टताओं को खत्म करना बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय के इन संशोधित नियमों को 2009 के पुराने नियमों के स्थान पर लागू किया गया है।

माना जा रहा है कि ये बदलाव वैश्विक स्तर पर बदलते नागरिकता मानकों और डिजिटल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिससे आवेदन प्रणाली ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बन सके।